🔥 “अगर अब नहीं, तो कब?” — सोनम वांगचुक की एंट्री से ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का आंदोलन हुआ सुपरचार्ज, 6 जून को जंतर-मंतर बनेगा सियासी रणक्षेत्र!

• डॉ अरुण कुमार मयंक –
  नई दिल्ली डेस्क। शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच देश की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। व्यंग्य से शुरू हुआ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का सोशल मीडिया कैंपेन अब ज़मीन पर उतरने को तैयार है—और इस बार इसके साथ जुड़ गया है एक बड़ा नाम। लद्दाख़ के चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि यदि 5 जून तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तो वे 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।
  उनका संदेश साफ है—“अगर हम नहीं, तो कौन? अगर अब नहीं, तो कब?”

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व्यंग्य से विरोध तक: सीजेपी का उभार:
सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच इज़ बैक’ नाम से चल रहे अभियान ने पहले इसे एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक आंदोलन के रूप में पेश किया। लेकिन संस्थापक अभिजीत दीपके की 6 जून को भारत वापसी और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा ने इसे गंभीर राजनीतिक विमर्श में ला खड़ा किया है।

दीपके, जिन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन पूरा किया है, ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद की है। उनका कहना है कि हालिया परीक्षाओं—नीट, सीयूईटी और सीबीएसई—से जुड़े विवादों ने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोनम वांगचुक का स्टैंड: “यह सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं”
सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में स्पष्ट किया कि यह मामला केवल परीक्षा त्रुटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा, “अगर चीज़ें इतनी ग़लत हो जाती हैं तो किसी भी स्वाभिमानी मंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लाखों युवाओं की ज़िंदगी और असल में भारत के भविष्य पर पड़ने वाले असर की तो बात ही छोड़िए।”

दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में वांगचुक ने इस आंदोलन की मंशा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सीजेपी से यह साबित करने को कहा था कि यह विदेशी ताक़तों की साज़िश नहीं, बल्कि भारतीय युवाओं की आवाज़ है। दीपके से बातचीत के बाद उन्होंने इसे “देशप्रेमी पहल” बताया।

6 जून: सियासी तापमान बढ़ेगा?
6 जून, शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित यह प्रदर्शन अब केवल एक संगठन का कार्यक्रम नहीं रह गया है। सोनम वांगचुक की भागीदारी ने इसे राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग को लेकर युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन सकता है। वहीं, सरकार के लिए यह एक नैरेटिव चैलेंज भी बन सकता है—जहां सवाल सिर्फ परीक्षा प्रबंधन का नहीं, बल्कि भरोसे का है।

क्या बदलेगा राजनीतिक समीकरण?
अब निगाहें 6 जून पर टिकी हैं—क्या इस्तीफा होगा या टकराव?
क्या यह आंदोलन महज़ सोशल मीडिया की लहर है या जमीनी हकीकत का विस्फोट?
और सबसे बड़ा सवाल—क्या शिक्षा के मुद्दे पर खड़ा यह विरोध भविष्य की राजनीति का एजेंडा तय करेगा?

एक बात तय है—6 जून को जंतर-मंतर सिर्फ एक विरोध स्थल नहीं होगा, बल्कि वह युवाओं की बेचैनी और व्यवस्था से जवाबदेही की मांग का मंच बनेगा।
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