🔥 निलंबन खत्म, वेतन पक्का! हड़ताल के बाद सीओ-आरओ पर सरकार की ‘मेहरबानी’ या रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक?

• डॉ अरुण कुमार मयंक –
  पटना डेस्क। बिहार के प्रशासनिक गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है। जिन अंचलाधिकारी (सीओ) और राजस्व अधिकारी (आरओ) ने सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोला, वही अब फायदे में नजर आ रहे हैं! सरकार ने एक झटके में 47 निलंबित अधिकारियों का सस्पेंशन खत्म कर दिया—और तो और, हड़ताल के दिनों को भी “सामूहिक अवकाश” मानकर वेतन देने का रास्ता साफ कर दिया।
  यानी सीधा मैसेज—“काम रोका, फिर भी पैसा पक्का!”

9 मार्च से शुरू हुई इस टकराव की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। अधिकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, सरकार ने सख्ती दिखाई और 47 अधिकारियों को निलंबित कर पूर्णिया मुख्यालय भेज दिया। लगा मामला लंबा चलेगा… लेकिन अचानक 30 अप्रैल को ऐसा यू-टर्न आया कि पूरा समीकरण बदल गया।

बातचीत की टेबल पर ‘डील’ फाइनल!
राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह की पहल पर हुई मैराथन बातचीत ने सब कुछ पलट दिया। अधिकारियों ने काम पर लौटने का ऐलान किया और सरकार ने उनकी दो सबसे बड़ी मांगें मान लीं—निलंबन खत्म और हड़ताल को छुट्टी घोषित।

4 मई से ‘वर्क मोड ON’—वरना एक्शन तय!
अब साफ निर्देश जारी—4 मई से सभी अधिकारी अपनी पोस्टिंग पर जॉइन करें। लंबित मामलों को फटाफट निपटाएं, वरना फिर सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। जिला स्तर पर स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू हो रहा है, जिससे हर फाइल की मूवमेंट पर नजर रहेगी।

सरकार की ‘सॉफ्ट पॉलिसी’ या मजबूरी?
सबसे बड़ा सवाल यही—क्या सरकार ने अधिकारियों के आगे झुककर ये फैसला लिया या फिर प्रशासनिक कामकाज को पटरी पर लाने के लिए यह ‘स्मार्ट मूव’ है? क्योंकि जमीन से जुड़े हजारों केस हड़ताल की वजह से अटके पड़े थे और जनता परेशान थी।

अब जनता को मिलेगा सीधा फायदा!
दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र और भूमि विवाद जैसे अहम काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। लंबे समय से रुकी फाइलें खुलेंगी और लोगों को राहत मिलेगी।

👉 कुल मिलाकर—बिहार में ‘हड़ताल बनाम सरकार’ की जंग खत्म, लेकिन इस फैसले ने नया ट्रेंड सेट कर दिया है—अब सवाल उठेगा: क्या विरोध का यह तरीका आगे भी असरदार रहेगा?