🔥 बिहारशरीफ में सामाजिक न्याय की हुंकार: 9 सूत्री मांगों पर सड़कों पर उतरी भारी भीड़, केंद्र सरकार को दी खुली चुनौती 🔥

बिहारशरीफ में सामाजिक न्याय की लड़ाई ने जोर पकड़ लिया है। नौ सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों लोगों का जनसैलाब जब सड़कों पर उतरा, तो केंद्र सरकार के खिलाफ गूंजती आवाजें साफ संदेश दे गईं—अब अधिकारों पर समझौता नहीं, बल्कि आर-पार की लड़ाई होगी।

• नरेंद्र प्रकाश –
  बिहारशरीफ डेस्क। बिहारशरीफ के अस्पताल चौराहा पर बुधवार को उस वक्त माहौल गरमा गया, जब भारतीय सामाजिक न्याय संघ, नालंदा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने एकदिवसीय धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की। यह धरना केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की अधूरी लड़ाई को तेज करने का ऐलान बन गया। धरना की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ई. टीपू ने की, जबकि मंच संचालन किशोर कुमार ने किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भागीदारी ने इसे एक बड़े जनांदोलन का रूप दे दिया।

🗣️ “अब आर-पार की लड़ाई का समय”:
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप मंडल ने तीखे शब्दों में कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी सामाजिक न्याय सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी देश के संसाधनों और संस्थानों पर कुछ मुट्ठीभर लोगों का कब्जा कायम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर निर्णायक संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया।

✊ “मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा”:
जिलाध्यक्ष ई. टीपू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उन्होंने धरने में शामिल सभी लोगों का आभार जताते हुए इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में अहम कदम बताया।

👥 इन नेताओं ने भी भरी हुंकार:
धरने को संबोधित करने वालों में किशोर कुमार, अवधेश पंडित, कृष्णा दास, अजीत यादव, रमेश पासवान, मो. अब्दुल्ला, कल्याण जी, सत्येंद्र जमादार, अनिल पटेल, मनोज कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा, किशोर साव, सुबोध पंडित, रामजतन रविदास, अनिल चंद्रवंशी, अंजलि कुमारी और रविता देवी समेत कई प्रमुख नाम शामिल रहे।

📌 ये हैं 9 सूत्री मांगें, जिन पर मचा है घमासान:
UGC कानून 2026 लागू किया जाए
देशव्यापी जातिगत जनगणना कराई जाए
न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो
आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए
गरीब परिवारों को 5 डिसमिल जमीन दी जाए
EWS कानून को असंवैधानिक मानकर खत्म किया जाए
समान शिक्षा प्रणाली लागू हो
प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म किया जाए
निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए

⚡ कुल मिलाकर…
बिहारशरीफ का यह धरना सिर्फ एक स्थानीय प्रदर्शन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की राष्ट्रीय बहस को फिर से तेज करने वाला बड़ा संकेत बनकर उभरा है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस उभरते जनदबाव पर क्या रुख अपनाती है—संवाद या संघर्ष?