💥“FCI का ‘गेहूँ खेल’ बेनकाब! MSP लूट, URS पर रोक—नालंदा से उठी चिंगारी, बिहार में किसान आक्रोश विस्फोट”💥

• डॉ अरुण कुमार मयंक –
  पटना स्टेट ब्यूरो। बिहार में किसानों के लिए बनाई गई URS योजना अब सवालों के घेरे में है। बारिश से प्रभावित गेहूँ, जिसे इस योजना के तहत प्राथमिकता से खरीदा जाना चाहिए, उसे FCI के क्रय केंद्रों पर खुलेआम ठुकराया जा रहा है। MSP का वादा सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गया है, जबकि जमीनी हकीकत में किसान अपनी उपज लेकर दर-दर भटकने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि मेहनत से उगाई गई फसल न तो सही दाम पा रही है, न ही सरकारी सुरक्षा।

सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जहां एक ओर पंजाब और हरियाणा के किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, वहीं बिहार के किसान उपेक्षा और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। URS जैसी योजना, जो आपदा के समय किसानों की ढाल बननी चाहिए थी, वही अब बेअसर नजर आ रही है।

इस बाबत बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव कुमार मुन्ना ने नालंदा के जिलाधिकारी को एक तीखा और गंभीर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में FCI के कामकाज पर सीधे-सीधे “किसान विरोधी” होने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन के अनुसार—FCI के गेहूँ क्रय केन्द्रों पर किसानों को MSP का लाभ नहीं दिया जा रहा। खरीद प्रक्रिया में जानबूझकर बाधाएं खड़ी की जा रही हैं।

मुन्ना का सबसे बड़ा आरोप है कि बारिश से प्रभावित गेहूँ को खरीदने से इनकार किया जा रहा है। जबकि URS योजना के तहत ऐसी फसल की खरीद अनिवार्य है। अब सवाल उठ रहा है कि जब पंजाब और हरियाणा में यही योजना लागू है, तो बिहार के किसानों के साथ भेदभाव क्यों? ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि नालंदा सहित पूरे बिहार में किसानों का गेहूँ बिक नहीं पा रहा। किसान आर्थिक संकट के कगार पर पहुंच चुके हैं।

FCI के क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक व उच्चाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि वे सरकार की नीतियों को लागू करने में रुचि नहीं ले रहे। इतना ही नहीं, ज्ञापन में “माफिया गठजोड़” की भी बात कही गई है। आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोग सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। सरकार द्वारा तय 0.18 LMT गेहूँ खरीद का लक्ष्य भी सवालों के घेरे में है। जबकि जमीनी हकीकत है कि खरीद प्रायः ठप है।

किसान नेता मुन्ना के अनुसार किसानों के साथ कथित अन्याय का एक और पहलू है। FCI के क्रय केन्द्रों पर फटे और पुराने बोरे दिए जा रहे हैं! जबकि हर साल नए बोरे उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। इसे भी किसानों के खिलाफ “सुनियोजित साजिश” बताया गया है। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि किसानों को तुरंत MSP का लाभ दिलाया जाए, URS योजना को लागू किया जाए तथा दोषी FCI अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो।

राजीव कुमार मुन्ना ने चेतावनी दी है—अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो किसानों का आक्रोश बड़े आंदोलन में बदल सकता है। अब सवाल बड़ा है कि क्या प्रशासन इस “किसान बनाम सिस्टम” की लड़ाई में हस्तक्षेप करेगा? या फिर किसानों की मेहनत यूं ही व्यवस्था की भेंट चढ़ती रहेगी…?

🔥 नालंदा से उठी आवाज अब पूरे राज्य में गूंजने वाली है—आखिर कब तक बिहार के किसानों के साथ यह दोहरा व्यवहार चलता रहेगा? सवाल सिर्फ गेहूँ खरीद का नहीं, बल्कि किसानों के हक, सम्मान और भरोसे का है, जो आज व्यवस्था के बोझ तले दम तोड़ता दिख रहा है। 🚜